भारत सरकार ने वर्ष 2002 दिसंबर मे आई.आई.टी/ आई.आई.एम सहित सुस्थापित शैक्षिक संस्थाओं मे सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने हेतु एक नीति अनुमोदित की थी जिसके अंतर्गत इस मामले पर पुनर्विचार किया गया है | सरकार ने विकास और सामाजिक परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर सिविल सोसायटी द्वारा और अधिक भागीदारी की अनुमति देने के उद्देश्य से सिविल सोसायटी और स्वेच्छिक संगठनो जैसे गैर लाभकारी संगठनो को अपनी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत लाकर इस नीति को विस्तृत करने का निर्णय लिया है |
